खडसे पिता-कन्येला मोठा दिलासा; ॲट्रॉसिटी आणि फसवणूक प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मंजूर

भुसावळ सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; प्रत्येकी २५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन

बोदवड : जळगाव जिल्ह्यात राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगलेल्या बोदवड येथील जमीन व्यवहार आणि ॲट्रॉसिटी प्रकरणात आमदार एकनाथराव खडसे आणि त्यांच्या कन्या शारदा खडसे यांना भुसावळ येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बोदवड पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्ह्यात न्यायालयाने दोघांचाही अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात ३० मार्च २०२६ रोजी झाली होती. बोदवड येथील ८२ वर्षीय चमेलीबाई तुकाराम तायडे यांनी एकनाथराव खडसे आणि शारदा खडसे यांच्याविरुद्ध गंभीर आरोप करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, त्यांची महार इनाम वतन जमीन तापी पूर्णा साखर कारखान्यासाठी खरेदी केली जात असल्याचे सांगण्यात आले होते. तसेच कुटुंबातील सदस्यांना रोजगाराचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात जमीन कारखान्याच्या नावावर न करता शारदा खडसे यांच्या नावावर खरेदी करण्यात आली आणि योग्य मोबदला देण्यात आला नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

तक्रारीत आणखी एक गंभीर आरोप करण्यात आला होता. दुय्यम निबंधक कार्यालयात शारदा खडसे उपस्थित नसतानाही मूळ खरेदीखतात खाडाखोड करून बनावट दस्तऐवज तयार करण्यात आल्याचा दावा फिर्यादींकडून करण्यात आला होता. या तक्रारीवरून बोदवड पोलिसांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३(१)(एफ), ३(१)(जी) तसेच भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील फसवणूक, विश्वासघात आणि बनावट कागदपत्रांशी संबंधित विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला होता.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकेची शक्यता लक्षात घेऊन एकनाथराव खडसे आणि शारदा खडसे यांनी २९ एप्रिल २०२६ रोजी भुसावळ जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. सत्र न्यायाधीश एस. टी. सूर यांच्या न्यायालयात २८ मे रोजी या अर्जावर अंतिम सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी सविस्तर आणि जोरदार युक्तिवाद मांडला. अखेर न्यायालयाने सर्व बाजूंचा विचार करून एकनाथराव खडसे आणि शारदा खडसे यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

या हायप्रोफाईल प्रकरणात खडसे यांच्यातर्फे ॲड. अकिल इस्माईल आणि ॲड. हरुल देवरे यांनी बाजू मांडली. शारदा खडसे यांच्या वतीने ॲड. अतुल सूर्यवंशी आणि ॲड. गजानन पाटील यांनी युक्तिवाद केला. सरकार पक्षातर्फे ॲड. सोनवणे यांनी काम पाहिले, तर फिर्यादी चमेलीबाई तायडे यांच्या वतीने ॲड. सुशील अत्रे, ॲड. पंकज अत्रे आणि ॲड. अविनाश पाटील यांनी जामिनाला विरोध केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खडसे पिता-कन्येला सध्या अटकेपासून कायदेशीर संरक्षण मिळाले असून, या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.