यावल तालुक्यात वादळाचा तडाखा; केळीच्या बागा जमीनदोस्त

आमदार अमोल जावळे यांची नुकसानग्रस्त भागांना भेट; तातडीने पंचनामे करण्याचे प्रशासनाला निर्देश

यावल (सुपडू संधान शिव) : यावल तालुक्यात शनिवारी (दि. ६ जून) सायंकाळी अचानक आलेल्या वादळाने मोठ्या प्रमाणावर हाहाकार माजवला. अनेक ठिकाणी वृक्ष उन्मळून पडले, तर शेकडो एकरांवरील केळी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर आमदार अमोल जावळे यांनी नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करून तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश महसूल प्रशासनाला दिले आहेत.

वादळामुळे वाहतुकीवर परिणाम
दुपारी साडेचार ते पाच वाजेच्या सुमारास आलेल्या वादळामुळे भुसावळ व फैजपूर मार्गावर प्रत्येकी दोन वृक्ष कोसळले. त्यामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. तहसीलदार मोहनमाला नाझिरकर यांनी तात्काळ संबंधित यंत्रणेला सूचना देऊन रस्त्यावर पडलेले वृक्ष हटविण्याची कार्यवाही केली. त्यानंतर वाहतूक पूर्ववत सुरू करण्यात आली.

शाळेचे पत्रे उडाले; जीवितहानी टळली
वडोदे प्र. सावदा येथील सर्व्ह लाईट इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या इमारतीवरील पत्रे वादळामुळे उडून गेली. सध्या शाळांना सुट्टी असल्याने विद्यार्थी उपस्थित नसल्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली.

केळी उत्पादकांना मोठा फटका
वादळाचा सर्वाधिक फटका केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. राजोरा शिवारातील शेतकरी सतीश रूपचंद पाटील यांच्या शेतातील सुमारे ५ हजार केळीची झाडे जमीनदोस्त झाली. याशिवाय सांगवी, राजोरा, पिंपरूड, वडोदे प्र. सावदा आणि परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या केळी बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

आमदार अमोल जावळे यांची पाहणी
वादळामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती मिळताच आमदार अमोल जावळे यांनी तहसीलदार मोहनमाला नाझिरकर यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर रविवारी (दि. ७ जून) आमदार जावळे यांनी तहसीलदारांसह राजोरा, वडोदे प्र. सावदा, अंजाळे व परिसरातील नुकसानग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी संबंधित गावांचे तलाठी तसेच महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून योग्य मदत मिळावी यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांकडून मदतीची अपेक्षा
अचानक आलेल्या वादळामुळे केळी उत्पादकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून शासनाने तातडीने पंचनामे पूर्ण करून नुकसानभरपाई जाहीर करावी, अशी मागणी प्रभावित शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.