जळगाव भूमी अभिलेख कार्यालयातील कथित अनियमिततेची महसूलमंत्र्यांकडे तक्रार

क्षेत्रफळात बेकायदेशीर वाढ करून शासनाचा महसूल बुडवल्याचा आरोप; दोषींवर निलंबन व उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

जळगाव | प्रतिनिधी

जळगाव येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ८२२२/१ व ८२२२/२ या मिळकतींच्या पोटहिस्स्याची नोंद करताना कोणतेही सक्षम कायदेशीर आदेश नसताना क्षेत्रफळात बेकायदेशीर वाढ करून शासनाचा महसूल बुडविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत समता सैनिक दलाचे राज्य संघटक विजय निकम यांनी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे.

माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्राप्त झालेल्या अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे ही तक्रार करण्यात आली असून, संबंधित प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीनुसार, २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अर्ज सादर करण्यात आल्यानंतर फेरफार क्रमांक ३१४३३ व ३१४३४ अन्वये ३ जानेवारी २०२५ रोजी सिटी सर्व्हे क्रमांक ८२२२/१ व ८२२२/२ या नवीन मिळकत पत्रिका तयार करण्यात आल्या.

यामध्ये पूर्वीच्या मिळकत पत्रिकेतील एकूण क्षेत्रफळ १०५४.१० चौरस मीटर असताना, कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय १११.१३ चौरस मीटर (१,१९६.२० चौरस फूट) इतकी वाढ करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कथित वाढीमुळे शासनाचे मुद्रांक शुल्क आणि इतर महसुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तसेच, माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या नोंदींनुसार संपूर्ण प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०२५ रोजी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याच दिवशी परिरक्षण भूमापन शाखा क्रमांक १ चे श्री. के. जे. भट यांनी अनुकूल टिप्पणी केली आणि नगर भूमापन अधिकारी श्री. पी. एस. पाटील यांनी कोणतीही सखोल पडताळणी न करता मंजुरी दिल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तक्रारीत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम १५५ चा उल्लेख करत संबंधित अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासोबतच अशाच प्रकारच्या इतर फेरफारांचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

विजय निकम यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत सर्व फेरफार व दप्तरे तपासावीत, चौकशीचा अहवाल लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. याप्रकरणी तातडीने योग्य कारवाई न झाल्यास न्यायासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही तक्रारीत देण्यात आला आहे.