अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण धोरणाविरोधात ‘भारतीय संविधान सेना’चे आंदोलन
बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी; SC/ST हक्कांच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रपती, राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
धुळे | प्रतिनिधी
अनुसूचित जातींमध्ये ‘अ, ब, क, ड’ असे उपवर्गीकरण करण्याच्या राज्य शासनाच्या धोरणाला विरोध करत भारतीय संविधान सेना आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने ‘संविधान जागर आंदोलन’ सुरू करण्यात आले आहे.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द करावा तसेच न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल आणि त्यामागील सांख्यिकीय माहिती तातडीने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
भारतीय संविधान सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष आनंद साहेबराव लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री तसेच राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम ३४१ अंतर्गत अनुसूचित जातींना एकसंध घटक म्हणून घटनात्मक संरक्षण देण्यात आले आहे. सामाजिक विषमता आणि शोषणातून मुक्तीसाठी निर्माण झालेली ही एकजूट उपवर्गीकरणामुळे तुटण्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणारे ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरण धोरण सामाजिक ऐक्याला बाधा आणणारे असल्याचा आरोप भारतीय संविधान सेनेने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचा आरोप
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने उपवर्गीकरणाबाबत निर्णय दिला असला तरी त्याचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
उपवर्गीकरण लागू करणे किंवा न करणे हा राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय असल्याचे सांगत, महाराष्ट्रात हे धोरण लागू करण्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी
अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. अहवाल आणि संबंधित आकडेवारी उपलब्ध न करून निर्णय प्रक्रिया राबविणे हे पारदर्शकतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
त्यामुळे समितीचा संपूर्ण अहवाल तातडीने जनतेसमोर आणावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
SC/ST निधी संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायद्याची मागणी
अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव असलेल्या उपयोजना निधीचा इतर कामांसाठी वापर होत असल्याचा आरोप करत, SC/ST निधी संरक्षणासाठी स्वतंत्र वैधानिक कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही निधी वळविणे हा दखलपात्र अपराध ठरवावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
SC-ST शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्याची मागणी
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील तरतुदींनुसार, तांत्रिक कारणांमुळे किंवा महसूल नोंदीतील त्रुटींमुळे शासन जमा झालेल्या SC-ST शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा विशेष सर्व्हे करून त्या मूळ वारसांच्या नावे परत करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच अशा जमिनींवर शेतरस्ते, वीज जोडणी आणि सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजना’ अनुदान वाढविण्याची मागणी
भूमिहीन कुटुंबांना शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून देणाऱ्या **‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजने’**तील अनुदान वाढवून प्रति एकर २५ ते ३० लाख रुपये करण्यात यावे तसेच जाचक अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या
-
न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल व सांख्यिकीय डेटा तात्काळ सार्वजनिक करावा.
-
अनुसूचित जातीतील ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरण धोरण रद्द करावे.
-
SC/ST उपयोजना निधी संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करावा.
-
शासन जमा झालेल्या SC-ST शेतकऱ्यांच्या जमिनी ९० दिवसांत मूळ वारसांच्या नावे कराव्यात.
-
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजनेतील अनुदान वाढवावे.
-
शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, घरकुल व स्वयंरोजगार योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
भारतीय संविधान सेनेने शासनाने मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास राज्यभर व्यापक आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
