NEET वादानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा; विद्यार्थी आंदोलनाला मोठे यश
कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) आणि देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलनाचा परिणाम; पेपरफुटी व परीक्षा व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर पदाचा त्याग
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी व अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून देशभर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी (२५ जुलै) आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. गेल्या महिन्याभरापासून नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP)च्या नेतृत्वाखाली तसेच विविध विद्यार्थी संघटनांच्या सहभागातून आंदोलन सुरू होते.
आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे NEET परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, ही होती. या आंदोलनाला देशभरातील विद्यार्थी, युवक, विविध सामाजिक संघटना आणि विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळाला होता.
प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ते आणि शिक्षणविषयक प्रश्नांवर आवाज उठवणारे सोनम वांगचुक यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा देत उपोषण सुरू केले होते. त्यांनी नंतर उपोषण मागे घेतले असले तरी CJPचे समन्वयक अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका कायम ठेवली होती.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात विद्यार्थ्यांचे भविष्य, देशातील परिस्थिती आणि जंतर-मंतरसह विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनाचा उल्लेख केला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, त्यांचे भविष्य कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकू नये आणि परिस्थितीचा गैरफायदा कोणत्याही राष्ट्रविरोधी शक्तींनी घेऊ नये, या उद्देशाने आपण पंतप्रधानांकडे राजीनामा सादर केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या संपूर्ण प्रकरणात आपण सुरुवातीपासून जबाबदारी स्वीकारली होती आणि जबाबदारीपासून कधीही दूर पळालो नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे
राजीनाम्याची घोषणा होताच जंतर-मंतर येथे आंदोलनकर्त्यांनी जल्लोष केला. घोषणाबाजी, राष्ट्रगीत गायन आणि मिठाई वाटप करून विद्यार्थ्यांनी हा निर्णय आपल्या आंदोलनाचा मोठा विजय असल्याचे सांगितले. मात्र, परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता, पेपरफुटीविरोधी कठोर कायदे आणि शैक्षणिक सुधारणांची अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केली.
