नशिराबाद भुयारी गटार योजनेच्या ४९ कोटींच्या कामात अनियमितता; जळगाव जिल्हा जनरल कामगार सेनेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
जळगाव जिल्हा जनरल कामगार सेनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; निकृष्ट काम, विलंब आणि कामगार सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
नशिराबाद:
महाराष्ट्र सुवर्ण नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत नशिराबाद नगरपरिषद क्षेत्रातील शहर भुयारी गटार (मलनिस्सारण) योजनेच्या ४९,२८,१५,२७९/- रुपयांच्या (जी.एस.टी. वगळून) कामात अनियमितता व निकृष्ट दर्जाचे काम होत असल्याबाबत जळगाव जिल्हा जनरल कामगार सेनेचे जिल्हा अध्यक्ष श्री. प्रदिप साळी यांनी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
निवेदनातील मुख्य मुद्दे:
मुदतीत काम न पूर्ण होणे: संबंधित ठेकेदार यांनी १८ महिन्यांच्या वर्क ऑर्डरनुसार दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे नियमानुसार प्रतिदिन १,०००/- रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
कामाची अपूर्णावस्था व गैरसोय: गावातील अनेक भागांमध्ये अद्याप ६०% पर्यंत काम बाकी आहे. खोदलेल्या गटारींना सिमेंट-कॉंक्रिटीकरण न केल्यामुळे पावसाळ्यात चिखल जमा होऊन लहान-मोठे अपघात होत आहेत. यामुळे लहान मुले, महिला व नागरिकांना ये-जा करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
सुरक्षा सुविधा व कामगारांचे हक्क: कामाच्या ठिकाणी कामगारांना हेल्मेट, जॅकेट यांसारख्या सेफ्टी सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. तसेच कामगारांचा विमा, एस.आय.पी.एफ. आणि १% लेबर वेलफेअर चार्जेसबाबत चौकशी व्हावी.
चौकशीसाठी मांडलेले ११ प्रमुख मुद्दे:
1. निधी व खर्च: योजनेस मंजूर झालेला निधी, झालेला खर्च आणि प्रत्यक्ष केलेल्या कामाची पडताळणी करण्यात यावी.
2. देयके व मोजमाप: मोजमाप पुस्तिका (मेजरमेंट बुक) व वेळोवेळी अदा करण्यात आलेल्या देयकांची (बिलांची) माहिती तपासावी.
3. तांत्रिक ऑडीट: त्रयस्थ यंत्रणेकडून तांत्रिक लेखापरिक्षण (ऑडीट) न करताच *संबंधित ठेकेदार* यांस देयके अदा केली आहेत का, याची चौकशी व्हावी.
4. साहित्याची गुणवत्ता:* वापरलेल्या साहित्याची गुणवत्ता शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय जळगाव किंवा शासन संलग्न संस्थेकडून तपासल्याचा अहवाल तपासावा.
5. हलगर्जीपणाची चौकशी: १८ महिन्यांच्या मुदतीत काम पूर्ण न करून हलगर्जीपणा केल्याबद्दल *संबंधित ठेकेदार* यांची चौकशी व्हावी.
6. माहिती फलक: नियमानुसार ३ फूट x ७ फूट आकाराचे माहिती फलक कामाच्या ठिकाणी न लावल्याची चौकशी व्हावी.
7. सल्लागार अहवाल प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार ‘आयकॉन कन्सल्टंट्स ॲण्ड इंजिनिअर्स प्रा. लि., नाशिक’ यांच्या नियुक्त अभियंत्याकडून कामाबाबत लेखी अहवाल मागवण्यात यावा.
8. *कायदेशीर तरतुदी:* देयके अदा करताना Income Tax Act 1961, Goods and Service Tax Act-2017 आणि Employee Provident Fund Act 1952 मधील तरतुदींचे पालन झाले आहे का, याची चौकशी व्हावी.
9. *प्रगती अहवाल:* आठवड्याचा प्रगती अहवाल छायाचित्रांसह सादर केला आहे किंवा नाही, याची चौकशी व्हावी.
10. *देयके रोखणे:* चौकशी पूर्ण होईपर्यंत *संबंधित ठेकेदार* यांची सर्व देयके थांबविण्यात यावीत.
11. *अनामत रक्कम जप्ती:* अटी व शर्तींचे पालन न केल्यामुळे *संबंधित ठेकेदार* यांची संपूर्ण अनामत रक्कम तात्काळ जमा/जप्त करण्यात यावी.
*संबंधित ठेकेदार* यांनी निविदेतील अटी व शर्तींचा भंग केलेला असल्याने त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी आणि तक्रारदार या नात्याने केलेल्या कारवाईची माहिती पुरवण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती प्रधान सचिव (नगरविकास विभाग, मंत्रालय), विभागीय आयुक्त (नाशिक), प्रादेशिक संचालक (नगरपरिषद प्रशासन, नाशिक) आणि मुख्याधिकारी (नगरपरिषद नशिराबाद – श्री. आर. आर. सोनवणे) यांना माहितीस्तव पाठवण्यात आल्या आहेत.
