नशिराबाद नगरपरिषदेत मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात AC बसविल्याप्रकरणी चौकशीची मागणी!

शासन निर्णयातील तरतुदी, खरेदीची मंजुरी आणि वीजबिलाच्या खर्चाची तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार

नशिराबाद | प्रतिनिधी

नशिराबाद नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रविंद्र रघुनाथ सोनवणे यांच्या दालनात वातानुकूलित यंत्र (AC) बसविण्यात आल्याच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी जळगाव जिल्हा जनरल कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रदीप अनिल साळी यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी जळगावचे जिल्हाधिकारी आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार अर्ज सादर केला आहे. सार्वजनिक निधीतून करण्यात आलेल्या या खर्चाला आवश्यक प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी होती का, तसेच शासन निर्णयातील तरतुदींचे पालन झाले का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रार अर्जानुसार, मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात २२ मार्च २०२२ पासून वातानुकूलित यंत्र बसविण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या २५ मे २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत, संबंधित पदाची वेतनश्रेणी आणि AC सुविधेसाठी लागू असलेल्या पात्रतेची पडताळणी करावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

AC खरेदी प्रक्रिया आणि खर्चाच्या नोंदी तपासण्याची मागणी

वातानुकूलित यंत्राच्या खरेदीसाठी काढण्यात आलेले बिल, खरेदी आदेश, प्रशासकीय मंजुरी, निविदा अथवा कोटेशन प्रक्रिया, अर्थसंकल्पातील तरतूद आणि संबंधित लेखा नोंदींची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.

तसेच AC बसविल्यानंतर झालेल्या वीजखर्चाची तपासणी करून सार्वजनिक निधीचा वापर नियमानुसार झाला आहे की नाही, हे स्पष्ट करावे, असेही तक्रारदाराने नमूद केले आहे. संबंधित खर्चासाठी आवश्यक मंजुरी घेण्यात आली होती का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी

या प्रकरणाच्या चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार प्रशासकीय व शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी प्रदीप साळी यांनी केली आहे. आवश्यक असल्यास खर्चाच्या वसुलीबाबतही नियमांनुसार निर्णय घ्यावा, असे तक्रार अर्जात म्हटले आहे.

प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करावी, तसेच चौकशीचा अहवाल आणि अंतिम निर्णय तक्रारदाराला कळवावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

या प्रकरणातील आरोप अद्याप चौकशीत सिद्ध झालेले नाहीत. संबंधित नगरपरिषद प्रशासनाची अधिकृत बाजू आणि चौकशीचा निष्कर्ष समोर आल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त या तक्रारीची दखल घेऊन कोणती कार्यवाही करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.