सोयगाव तालुक्यातील ४० हून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये जुने दाखले अद्याप ऑफलाईनच; QR कोड प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांची प्रतीक्षा!
समर्पण फाऊंडेशनचा गटविकास अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांचा अल्टिमेटम; जुन्या हस्तलिखित नोंदींचे डिजिटायझेशन, एकसमान कार्यपद्धती आणि तालुकास्तरीय हेल्प डेस्क सुरू करण्याची मागणी
सोयगाव | शिवराम जाधव
डिजिटल युगात शासकीय कामकाजासाठी ऑनलाइन आणि QR कोडयुक्त प्रमाणपत्रांची आवश्यकता वाढत असताना सोयगाव तालुक्यातील ४० हून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये नागरिकांचे जुने हस्तलिखित दाखले अद्याप ऑफलाईन स्वरूपातच असल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. जन्म, मृत्यू, विवाह, जात, उत्पन्न आणि रहिवासी दाखल्यांचे ऑनलाइन डिजिटायझेशन करून नागरिकांना QR कोडयुक्त प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी समर्पण फाऊंडेशन, आमखेडा यांनी गटविकास अधिकारी (वर्ग-१), पंचायत समिती सोयगाव यांच्याकडे सामूहिक निवेदनाद्वारे केली आहे. या मागण्यांवर १५ दिवसांत प्राथमिक कार्यवाही सुरू न झाल्यास वरिष्ठ प्रशासन आणि न्यायालयीन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचा इशाराही संस्थेने दिला आहे.
ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि वंचित घटकांची गैरसोय
समर्पण फाऊंडेशन ही सोयगाव तालुक्यात कार्यरत सामाजिक संस्था असून, तालुक्यातील अनेक नागरिकांकडे जुन्या हस्तलिखित स्वरूपातील दाखल्यांच्या नोंदी असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे आणि निरक्षर नागरिकांना या प्रक्रियेमुळे अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.
बँकिंग व्यवहार, पासपोर्ट, शाळा-महाविद्यालयांतील प्रवेश, शासकीय योजना आणि निवडणुकीसंबंधी कामांसाठी ऑनलाइन प्रमाणपत्रांची मागणी केली जाते. मात्र ग्रामपंचायत स्तरावर डिजिटल सेवा एकसमान पद्धतीने उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना वारंवार कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीबाबतही चिंता
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा समावेश महाराष्ट्र शासनाच्या डिसेंबर २०२५ मधील शासन निर्णयानुसार १४ विशेष तपासणीसाठी निर्देशित जिल्ह्यांमध्ये असल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. संबंधित प्रक्रियेनुसार निर्धारित कार्यपद्धतीशी विसंगत असलेल्या प्रमाणपत्रांची पुनर्तपासणी आवश्यक असल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे. त्यामुळे सोयगाव तालुक्यातील नोंदींची वेळीच पडताळणी आणि डिजिटायझेशन करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील शेंदुर्सनी ग्रामपंचायतीत २७ हजार ३९८ कथित बनावट जन्मनोंदी आणि सात मृत्यू नोंदी आढळल्याच्या प्रकरणाचाही निवेदनात संदर्भ देण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचा उल्लेख करताना राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या नोंदींच्या विश्वासार्हतेबाबत संस्थेने चिंता व्यक्त केली आहे.
निवेदनातील सहा प्रमुख समस्या
समर्पण फाऊंडेशनने ग्रामपंचायत स्तरावरील सहा प्रमुख अडचणी निदर्शनास आणल्या आहेत.
१. Mahaegram पोर्टलचे सक्रियकरण प्रत्येक ग्रामपंचायतीत वेगवेगळे असून काही ठिकाणी सेवा सुरू, तर काही ठिकाणी बंद असल्याचा दावा.
२. ग्रामसेवकांसाठी एकसमान प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) उपलब्ध नसल्याने कामकाजात विसंगती.
३. सेवा हक्क कायद्यानुसार निश्चित शुल्काऐवजी अधिक पैसे मागितले जात असल्याच्या तक्रारी; काही ठिकाणी पावती मिळत नसल्याचा आरोप.
४. दाखले निर्धारित १५ ते ३० दिवसांच्या कालावधीत मिळण्याऐवजी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची तक्रार.
५. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, ज्येष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिलांना वारंवार ग्रामपंचायत कार्यालयात जावे लागत असल्याने होणारा त्रास.
६. प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया, शुल्क आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देणारा लेखी सूचना फलक ग्रामपंचायत कार्यालयाबाहेर नसणे.
डिजिटायझेशनसाठी १२ मागण्या
संस्थेने तालुक्यातील ४० हून अधिक ग्रामपंचायतींचे Mahaegram आणि CRS पोर्टल सक्रियतेचे ३० दिवसांत ऑडिट करून अहवाल सादर करावा, जुन्या ऑफलाईन नोंदींचे ९० दिवसांत डिजिटायझेशन करावे, प्रत्येक ग्रामपंचायतीबाहेर मराठीत सूचना फलक लावावा आणि पंचायत समितीने एकसमान मराठी SOP तयार करून सर्व ग्रामसेवकांना द्यावी, अशा मागण्या केल्या आहेत.
याशिवाय, निवेदनात नमूद केलेले २० रुपये शुल्कच आकारून प्रत्येक व्यवहाराची अधिकृत पावती देणे, पंचायत समितीमध्ये तालुकास्तरीय स्वतंत्र हेल्प डेस्क सुरू करणे, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने मासिक अनुपालन अहवाल सादर करणे, नागरिकांच्या तक्रारींना सात दिवसांत प्रतिसाद देणे, BPL, ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, SC/ST, महिला आणि दिव्यांगांच्या अर्जांना सात दिवसांत प्राधान्याने सेवा देणे, प्रत्येक गावात जनजागृती मोहीम राबविणे आणि सर्व ग्रामसेवकांचे ४५ दिवसांत अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित करणे, या मागण्यांचाही समावेश आहे.
तसेच ३१ मार्च २०२७ पर्यंत सर्व जुन्या नोंदींचे १०० टक्के डिजिटायझेशन पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करावे, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
१५ दिवसांत प्राथमिक कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनात्मक पाठपुरावा
निवेदन प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांत किमान तालुकास्तरीय ऑडिटचे आदेश, SOP चे वितरण, हेल्प डेस्कची सुरुवात आणि मासिक अहवाल प्रणाली लागू न झाल्यास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त, नगरविकास संचालनालय (DMA), ग्रामविकास विभागाचे सचिव यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असा इशारा संस्थेने दिला आहे.
तसेच मुख्यमंत्री तक्रार निवारण पोर्टल, CPGRAMS आणि लोकायुक्तांकडे दाद मागण्याबरोबरच औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया विचारात घेतली जाईल, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या विषयाला प्रादेशिक मराठी वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यापक प्रसिद्धी देण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
सोयगाव तालुक्यातील नागरिकांना वेळेत, पारदर्शक आणि डिजिटल स्वरूपात शासकीय दाखले मिळावेत आणि सोयगाव तालुका संपूर्ण मराठवाड्यासाठी आदर्श तालुका ठरावा, अशी अपेक्षा समर्पण फाऊंडेशनने व्यक्त केली आहे.
