महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांतील न्यायालयांना बॉम्बस्फोटाची धमकी; राज्यभर खळबळ!
पुणे, नांदेडमध्ये न्यायालयीन कामकाज ठप्प; न्यायालय परिसर रिकामे करून बॉम्बशोधक पथकांकडून तपासणी, वकील वर्गाने सुरक्षेवर उपस्थित केले प्रश्न
पुणे | नांदेड | एस. एन. नांदेडकर
महाराष्ट्रातील पुणे, नांदेड, सातारा, ठाणे, बीड, हिंगोली आणि सोलापूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयांना बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाल्याने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पुण्यातील शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाला धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाला. त्यानंतर न्यायालय परिसर रिकामा करून सुरक्षा यंत्रणांनी तपासणी सुरू केली. नांदेडमध्येही धमकीची माहिती मिळाल्यानंतर न्यायालयीन कामकाज थांबवून संपूर्ण परिसराची तपासणी करण्यात आली.
पुण्यात न्यायालयासह मेट्रो उडविण्याची धमकी
पुण्यातील शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाला सोमवारी सकाळी प्राप्त झालेल्या ई-मेलमध्ये ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ आणि ‘खलिस्तानी’ गटांचा संदर्भ देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या संदेशात दुपारी ३ वाजून ११ मिनिटांनी न्यायालय, तर रात्री ९ वाजून ११ मिनिटांनी मेट्रो उडवून देण्याची धमकी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
धमकीनंतर पोलिसांनी तातडीने न्यायालय परिसर रिकामा केला. वकील, पक्षकार, न्यायालयीन कर्मचारी आणि नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले. बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (BDDS), श्वान पथक आणि पोलिसांनी परिसराची तपासणी सुरू केली. खबरदारीचा उपाय म्हणून न्यायालयातील सुनावण्या आणि नियमित कामकाज बंद ठेवण्यात आले.
नांदेड न्यायालयातही सुरक्षा यंत्रणा सतर्क
नांदेड जिल्हा व सत्र न्यायालयालाही बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाल्याने परिसरात धावपळ उडाली. दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास बॉम्ब ठेवल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी मुख्य प्रवेशद्वार बंद करून न्यायालय परिसर रिकामा केला.
वजिराबाद पोलीस, क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT), दहशतवादविरोधी पथक (ATS) आणि BDDS पथकाने मेटल डिटेक्टर व आधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने न्यायालयाच्या इमारतीची कसून तपासणी सुरू केली. परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. धमकीच्या ई-मेलचा स्रोत शोधण्यासाठी तपास यंत्रणा प्रयत्नशील आहेत.
‘न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षिततेशी तडजोड नको!’ – अँड. महेश देशमुख
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील कायदेतज्ज्ञ अँड. महेश देशमुख यांनी न्यायालयीन सुरक्षेच्या व्यवस्थेबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “न्यायालयांना बॉम्बची धमकी मिळणे हा केवळ सुरक्षेचा प्रश्न नसून न्यायव्यवस्थेवर झालेला गंभीर हल्ला आहे. न्यायालय परिसरातील वाहतुकीचा अडथळा, केवळ दाखवण्यापुरते कॅमेरे आणि प्रवेशद्वारावर उभी असलेली पोलीस यंत्रणा ही सुरक्षेच्या व्यवस्थेतील त्रुटी अधोरेखित करते. परिसरातील तुंबलेले ड्रेनेज आणि मूलभूत सुविधांचा अभावही चिंताजनक आहे. न्यायालयाच्या सुरक्षेसाठी दिखाऊ उपायांऐवजी ठोस आणि प्रभावी व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे. न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड होता कामा नये.”
वारंवार धमक्यांमुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम – अँड. नवनाथजी भद्रे
नांदेड येथील पुरोगामी धर्मदाय वकील संघाचे सदस्य अँड. नवनाथजी भद्रे यांनीही या प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “नांदेड जिल्ह्यातील न्यायालयांना अशा प्रकारच्या धमक्या वारंवार मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब सरकारच्या सुरक्षा व्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान आहे. आधीच न्यायालयासाठी जागा अपुरी असताना अशा घटनांमुळे कामकाजात आणखी अडथळे निर्माण होत आहेत. न्यायालय परिसरातील सुरक्षितता आणि मूलभूत सुविधांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करावी.”
न्यायालयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
राज्यातील सात जिल्ह्यांतील न्यायालयांना धमक्या मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन सुरक्षा व्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील प्रशासनाची सज्जता याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. न्यायालये ही न्यायदानाची महत्त्वाची केंद्रे असल्याने वकील, न्यायाधीश, कर्मचारी आणि पक्षकारांच्या सुरक्षिततेसाठी कायमस्वरूपी आणि प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वकील वर्गातून होत आहे.
