कुऱ्हा ग्रामपंचायतीकडून माहिती अधिकार अर्जाला केराची टोपली?

प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतरही माहिती मिळेना; अर्जदाराचे राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील

मुक्ताईनगर | प्रतिनिधी

मुक्ताईनगर तालुक्यातील कुऱ्हा ग्रामपंचायतीकडून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप समोर आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चासंदर्भात माहिती मागूनही ती उपलब्ध न झाल्याने अर्जदार प्रशांत अजाबराव हिरोळे यांनी प्रथम अपील दाखल केले. प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी पूर्ण माहिती विनामूल्य देण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही माहिती मिळाली नसल्याने त्यांनी आता राज्य माहिती आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे द्वितीय अपील दाखल केले आहे.

१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चाची मागितली माहिती

कुऱ्हा येथील रहिवासी प्रशांत अजाबराव हिरोळे यांनी ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ग्रामपंचायतीकडे अर्ज दाखल केला होता. सन २०२१ ते २०२६ या कालावधीत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात आलेली विकासकामे, प्रत्येक कामासाठी मंजूर झालेला निधी आणि प्रत्यक्ष खर्च झालेली एकूण रक्कम यासंबंधीची माहिती त्यांनी मागितली होती.

मात्र, निर्धारित प्रक्रियेनंतरही मागितलेली माहिती उपलब्ध न झाल्याने हिरोळे यांनी ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुक्ताईनगर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे पहिले अपील दाखल केले.

सुनावणीला ग्रामविकास अधिकारी अनुपस्थित

या प्रथम अपिलावर २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, या सुनावणीस संबंधित ग्रामविकास अधिकारी उपस्थित नसल्याचे अर्जदाराने नमूद केले आहे. सुनावणीदरम्यान प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित ग्रामपंचायत प्रतिनिधींना अर्जदाराला मागितलेली संपूर्ण माहिती विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, या निर्देशांनंतरही अद्याप माहिती मिळाली नसल्याचा आरोप अर्जदाराने केला आहे. ग्रामविकास अधिकारी शंकर नारायण इंगळे यांच्या कार्यपद्धतीवरही यामुळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

द्वितीय अपील दाखल; ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतरही माहिती उपलब्ध न झाल्याने प्रशांत हिरोळे यांनी राज्य माहिती आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे द्वितीय अपील दाखल केले आहे. सार्वजनिक निधीतून झालेल्या विकासकामांचा तपशील आणि खर्चाची माहिती मिळत नसल्याने ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून कोणती कामे झाली, त्यासाठी किती निधी मंजूर झाला आणि प्रत्यक्ष किती खर्च झाला, याची माहिती नागरिकांना मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे माहिती अधिकारातील अर्ज आणि प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनंतरही माहिती का उपलब्ध झाली नाही, याबाबत संबंधित प्रशासनाने स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे.