२३ वर्षांनंतर मोठी पुनर्रचना; अंगणवाडी ते नियमित पदांपर्यंत व्यापक संधी, कामकाजाला मिळणार गती
मुंबई : राज्यातील महिला व बालकल्याण विभागात मोठ्या प्रमाणावर भरतीचा मार्ग मोकळा झाला असून तब्बल २,३३,००५ पदांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तब्बल २३ वर्षांनंतर विभागाच्या रचनेत मोठा बदल करण्यात आल्याने विभागाचे सक्षमीकरण होणार असून, यामुळे शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल, असा विश्वास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे.
११ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महिला व बाल विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे. सन २००३ नंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विभागीय पुनर्रचना करण्यात आली असून, हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
या निर्णयाअंतर्गत विविध स्तरांवरील पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. गट-अ ते गट-डमधील एकूण ८६६९ नियमित पदे, २८४३ बाह्यस्त्रोत पदे तसेच १,१०,६६४ अंगणवाडी सेविका आणि तितक्याच म्हणजे १,१०,६६४ अंगणवाडी मदतनीस पदांचा समावेश असलेल्या एकूण २,२१,३२८ मानधनी पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय बदलत्या गरजांचा विचार करून उच्चस्तरीय समितीने प्रस्तावित केलेल्या १६५ नवीन पदांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
तसेच, महाराष्ट्र समाज कल्याण बोर्ड येथील १५ कार्यरत व ३२ प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या अधिनस्त रिक्त पदांवर समकक्ष वेतनात करण्यात येणार आहे.
या सर्व निर्णयामुळे विभागाच्या कामकाजाला गती मिळणार असून ग्रामीण व शहरी भागातील महिला आणि बालकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक होणार आहे. विशेषतः अंगणवाडी सेवा अधिक सक्षम होऊन पोषण, आरोग्य आणि शिक्षणाशी संबंधित योजनांना बळकटी मिळणार आहे.
दरम्यान, २००३ पासून प्रलंबित असलेला हा विषय मार्गी लागल्याने प्रशासनातील अडथळे दूर होणार असून सेवा वितरण अधिक कार्यक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या व्यापक सुधारणांमुळे गरजू व वंचित घटकांना थेट लाभ मिळणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मेगा भरती आणि पुनर्रचनेमुळे राज्यातील रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार असून महिला व बालकल्याण क्षेत्रात नवी ऊर्जा निर्माण होणार आहे.
