‘आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू नका’; जंतर-मंतर लाठीचार्ज प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश
दिल्लीसह सहा राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस; अटक केलेल्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश
संघरत्न सपकाळे | भुसावळ :
नीट पेपरफुटी प्रकरणी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यानच्या लाठीचार्ज प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्रासह सहा राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणीवेळी संबंधित सचिवांना ऑनलाइन उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना तातडीने सोडण्याचे आदेश
जंतर-मंतरवरील आंदोलनावेळी दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अटक करण्यात आलेल्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आंदोलनाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग, बॉडी कॅमेरा फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन आणि पीसीआर नोंदी जतन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘आंदोलन सुरुवातीला शांततापूर्ण होते’ – सरन्यायाधीश
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवले की, सुरुवातीला आंदोलन शांततापूर्ण होते; मात्र नंतर हिंसाचार झाला. यामागे दोन शक्यता असू शकतात. एक म्हणजे पोलिसांनी गरजेपेक्षा अधिक कठोर कारवाई केली असावी किंवा दुसरे म्हणजे हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी काही व्यक्तींनी आंदोलकांमध्ये घुसखोरी केली असावी.
याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर आरोप केले असून, काही विद्यार्थ्यांना मारहाण, जखमी करणे आणि बळाचा अतिरेक केल्याचे आरोप न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.
SIT चौकशीची मागणी
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आंदोलक विद्यार्थ्यांची डिजिटल माध्यमातून ओळख उघड करण्यावर निर्बंध घालण्याची मागणीही करण्यात आली.
सरकारची बाजू : ‘विद्यार्थ्यांसोबत आहोत’
सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सांगण्यात आले की, विद्यार्थ्यांवर गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर झाला असेल तर ही गंभीर बाब आहे. मात्र आंदोलनादरम्यान मोठ्या संख्येने पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचा दावा सरकारने केला. आंदोलनात काही समाजकंटक घुसल्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली असून, स्वतंत्र चौकशीची गरज असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे विद्यार्थी आंदोलन आणि पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
